भारत में लोन लेने वालों के लिए सिबिल स्कोर बहुत जरूरी है। यह स्कोर बताता है कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कितना अच्छा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सिबिल स्कोर को और बेहतर बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। इन नियमों का मकसद है कि क्रेडिट सिस्टम को और पारदर्शी, सुरक्षित और तेज बनाया जाए। इससे न सिर्फ लोन लेने वालों को फायदा होगा, बल्कि बैंकों को भी जोखिम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में।
हर 15 दिन में अपडेट होगा सिबिल स्कोर
पहले सिबिल स्कोर हर महीने अपडेट होता था, जिसके कारण लोन चुकाने या डिफॉल्ट होने की जानकारी देर से दिखती थी। नए नियमों के तहत, अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने समय पर ईएमआई चुकाई या लोन का भुगतान किया, तो आपका सिबिल स्कोर जल्दी अपडेट होगा। यह नियम लोन लेने वालों को तेजी से बेहतर ब्याज दरें और लोन की मंजूरी दिलाने में मदद करेगा।
पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा
आरबीआई ने सिबिल स्कोर सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब अगर कोई बैंक या संस्था आपका सिबिल स्कोर चेक करती है, तो आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए सूचना मिलेगी। इससे अनधिकृत जांच को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, अगर आपका लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन खारिज होता है, तो बैंक को इसका कारण बताना होगा। यह आपको अपनी क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने का मौका देगा।
| नियम | पहले की स्थिति | नई स्थिति (1 जुलाई 2025 से) |
|---|---|---|
| स्कोर अपडेट | हर महीने | हर 15 दिन |
| लोन खारिज का कारण | बताना जरूरी नहीं था | कारण बताना अनिवार्य |
मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट और शिकायत निवारण
नए नियमों के तहत, हर व्यक्ति को साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी। क्रेडिट ब्यूरो को अपनी वेबसाइट पर एक आसान लिंक देना होगा, जिससे आप यह रिपोर्ट ले सकें। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती है, तो उसे ठीक करने के लिए 30 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अगर समय पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो क्रेडिट ब्यूरो को आपको 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। यह नियम ग्राहकों को ज्यादा नियंत्रण देता है।
| सुविधा | पहले की स्थिति | नई स्थिति (1 जुलाई 2025 से) |
|---|---|---|
| मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट | जटिल प्रक्रिया | साल में एक बार मुफ्त, आसान लिंक |
| शिकायत निवारण | समयसीमा नहीं थी | 30 दिन, देरी पर 100 रु./दिन जुर्माना |
डिफॉल्ट से पहले मिलेगी चेतावनी
अब अगर आपकी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का भुगतान छूटने वाला है, तो क्रेडिट ब्यूरो को इसे डिफॉल्ट के रूप में दर्ज करने से पहले आपको सूचित करना होगा। आपके पास 7 दिन का समय होगा, जिसमें आप भुगतान करके अपने स्कोर को बचा सकते हैं। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अनजाने में भुगतान छोड़ देते हैं।
लोन लेना होगा आसान और सुरक्षित
ये नए नियम सिबिल स्कोर को और विश्वसनीय बनाएंगे। समय पर भुगतान करने वालों को जल्दी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका स्कोर तेजी से सुधरेगा। साथ ही, एक समान स्कोरिंग मॉडल अपनाने से सभी क्रेडिट ब्यूरो में एकरूपता आएगी, जिससे लोन देने वाले पक्षपात नहीं कर पाएंगे। ये नियम ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को भी क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर, आरबीआई का यह कदम भारत के क्रेडिट सिस्टम को और मजबूत और ग्राहक-अनुकूल बनाएगा।